आप अपना आरटीआई आवेदन - यहां प्रस्तुत कर सकते हैं
Sr. No. | Information to be published in the website of D/o Telecommunication | Proposed action |
---|---|---|
1 | इसके संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण | |
2 | अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य | |
3 | पर्यवेक्षण और जवाबदेही की प्रणाली सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया | |
4 | अपने कार्यों के निर्वहन के लिए इसके द्वारा निर्धारित मानदंड | |
5 | नियम, विनियम, अनुदेश, मैनुअल और रिकॉर्ड जो इसके द्वारा या उसके नियंत्रण में हैं या इसके कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किए जाते हैं | |
6 | दस्तावेजों की श्रेणियों का एक विवरण जो उसके द्वारा या उसके नियंत्रण में हैं | रिपोर्ट और सांख्यिकी http://www.dot.gov.in/reports परिपत्र और अधिसूचना http://www.dot.gov.in/circulars दूरसंचार सेवा -लाइसेंस https://dot.gov.in/unified-licnse एलएफपी परिपत्र https://dot.gov.in/lfp-circulars कैरियर सेवा https://dot.gov.in/carrier-services और https://dot.gov.in/journey-emf |
7 | किसी भी व्यवस्था का विवरण जो अपनी नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद है | जहां कहीं भी अधिनियम/नियम जनता के साथ परामर्श की आवश्यकता होती है, उसे विभाग की वेबसाइट पर होस्ट किया जाता है और सार्वजनिक प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की जाती हैं। |
8 | बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का कथन जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल हैं जिसका गठन हुआ है। सलाह के उद्देश्य से और उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं या ऐसी बैठकों का कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ है। | (a) दूरसंचार विभाग में एक टेलीफोन परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया था और टीएसी का कार्य निम्नानुसार है:
दूरसंचार परामर्शदात्री समिति का विवरण निम्नलिखित लिंक पर देखे जा सकते हैं https://dot.gov.in/circular-and-notifications/2325 (b) दूरसंचार आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए भारत सरकार की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के साथ दूरसंचार के की गई थी। सरकार ने दिनांक 22.10.2018 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से 'दूरसंचार आयोग' को 'डिजिटल संचार आयोग' के रूप में फिर से नामित किया है। डिजिटल संचार आयोग इसके लिए जिम्मेदार है: सरकार के अनुमोदन के लिए दूरसंचार विभाग की नीति तैयार करना। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए दूरसंचार विभाग के लिए बजट तैयार करना और इसे सरकार द्वारा अनुमोदित करना। दूरसंचार से संबंधित सभी मामलों में सरकार की नीति का कार्यान्वयन। इसके बारे में अधिक जानकारी निम्नलिखित लिंक पर देखी जा सकती है: |
9 | अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका | |
10 | इसके विनियमों में प्रदान की गई मुआवजे की प्रणाली सहित इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक। | |
11 | अपनी प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, सभी स्कीमों, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण पर रिपोर्टों के विवरण को दर्शाता है | |
12 | आवंटित राशि सहित सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण शामिल है। | |
13 | इसके द्वारा दी गई रियायतों, परमिटों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण। | https://pli-telecom.udyamimitra.in/ दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों को टेलीफोन सेवा की सुविधा |
14 | जानकारी के संबंध में विवरण, जो उपलब्ध है या उसके पास उपलब्ध है को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करना । | |
15 | पुस्तकालय या रीडिंग रूम के कार्य समय सहित सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए है। | |
16 | लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण। | https://dot.gov.in/sites/default/files/List%20of%20CPIOs%20-%2025052023.pdf |
17 | ऐसी अन्य जानकारी जैसा निर्धारित है और पुन: हर साल इन प्रकाशनों को अपडेट करें | |
(a) स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश | https://dot.gov.in/circular-and-notifications/2330 https://dot.gov.in/circular-and-notifications/2331 | |
(b)माननीय मंत्री और दूरसंचार विभाग के अधिकारियों द्वारा किए गए दौरे | - | |
(c) अनुशासनिक मामलों का ब्यौरा | ||
(d) वार्षिक रिपोर्ट | ||
(e)आरटीआई नोडल अधिकारी | श्री एस बंदोपाध्याय, आरटीआई नोडल अधिकारी और डीएस (समन्वय) दूरसंचार विभाग | |
(f)आरटीआई पारदर्शिता अधिकारी | डीडीजी (सी एंड ए) दूरसंचार विभाग | |
(g) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 | ||
(f) सूचना का अधिकार संबंधी अधिसूचनाएं |