दूरसंचार विभाग
हमारे बारे में:
सैटेलाइट कम्युनिकेशन (सैटकॉम) से संबंधित गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के प्रयास में डीओटी मुख्यालय में सैटेलाइट प्रभाग को दिनांक 06.11.2019 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 6-1/स्टाफ/2013-डीएस(भाग) द्वारा गठित किया गया है। सैटेलाइट प्रभाग को सैटकॉम योजना/प्रचालन/निगरानी, नई सैटेलाइट प्रौद्योगिकियों की शुरूआत, सैटेलाइट संबंधी लाइसेंस/अनुमति, सैटकॉम नेटवर्क अनुमतियां और समन्वय आदि से संबंधित सभी नीतिगत मामलों के समन्वय की भूमिका सौंपी गई है।
विस्तृत अधिदेश और कार्य:
क) सैटेलाइट नीति से संबंधित मुद्दों पर सैटकॉम नेटवर्क अनुमतियां और अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) के साथ समन्वय:
i. सैटेलाइट नेटवर्क अनुमति के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसीएसएनसी) द्वारा मौजूदा नेटवर्क में नई
प्रौद्योगिकी/संवर्धन से जुड़े सभी सैटेलाइट संबंधित नेटवर्कों को सैद्धांतिक मंजूरी देना। समिति प्रौद्योगिकी
व्यवहार्यता और टीईसी/आईटीयू विनिर्देशों के अनुपालन के प्रस्तावों की जांच करती है। आईएमसीएसएनसी
वीएसएटी, आईएफएमसी, यूएएसएल और एनएलडी लाइसेंस सहित नए सैटेलाइट नेटवर्क/सैटेलाइट सेवाओं
के प्रकार के प्रस्तावों की जांच करता है और उन्हें मंजूरी देता है।
इस समिति में अंतरिक्ष विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमओआई एंड बी), बेतार योजना एवं समन्वय
(डब्ल्यूपीसी) और नेटवर्क संचालन एवं नियंत्रण केंद्र (एनओसीसी) के सदस्य हैं। सैटेलाइट प्रभाग बैठकें
आयोजित करता है और उप महानिदेशक (सैटेलाइट) समिति की अध्यक्षता करते हैं।
ii. सैटेलाइट से संबंधित विषयों को निपटाने के लिए विशिष्ट ज्ञान और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है;
सैटकॉम से संबंधित समितियों में डीओटी का प्रतिनिधित्व करना जिसमें डीओएस संयोजक हैं।
ख) सैटेलाइट संबंधी लाइसेंस/अनुमति प्रदान करना
निम्नलिखित लाइसेंसों के संबंध में आवेदनों को प्रोसेस करना, लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर, अपने उपभोक्ता बेस के लिए वीएसएटी सेवाओं की निगरानी, टीईसी/आईटीयू की लाइसेंसिंग शर्तों और तकनीकी आवश्यकताओं का अनुपालन, संशोधन जारी करना, स्पष्टीकरण, विलय और समामेलन के मामले, नियम और शर्तों के उल्लंघन के मामले और अन्य के प्रबंधन से संबंधित मामले:
i. कमर्शियल सीयूजी वीएसएटी सेवा लाइसेंस
ii. कैप्टिव सीयूजी वीएसएटी लाइसेंस
iii. सैटेलाइट आधारित सेवाओं के प्रावधान और संचालन के लिए जीएमपीसीएस लाइसेंस और सुई-जेनेरिस
श्रेणी का लाइसेंस।
iv. सैटेलाइट हैंडसेट से संबंधित मामले।
ग) डीओटी में सैटकॉम योजना, संचालन और निगरानी से संबंधित नीतिगत मामलों का प्रबंधन।
घ) नई सैटेलाइट प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों की शुरूआत के लिए समन्वय।
ङ) सैटेलाइट सेवाओं के संबंध में स्पेक्ट्रम आवंटन, स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण और स्पेक्ट्रम प्रभार से संबंधित
समन्वय।
च) सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट बैंडविड्थ की मांग का आकलन करना।
छ) यूएसओएफ परियोजनाओं सहित 'भारतनेट', बीएसएनएल और अन्य संस्थाओं से सैटकॉम बैंडविड्थ की मांग का
समन्वय करना।
ज) सैटकॉम से संबंधित गतिविधियों, प्रासंगिक स्टडी ग्रुप आदि में भाग लेना।
झ) अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सैटेलाइट संगठन (आईटीएसओ), इंटर्सपुटनिक और अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल सैटेलाइट संगठन
(आईएमएसओ) से संबंधित विषय वस्तु का प्रबंधन।
ञ) सैटकॉम के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्र कनेक्टिविटी उदाहरण के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह,
लक्षद्वीप, उत्तर पूर्वी क्षेत्र आदि।
ट) भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (आईआरएनएसएस) के माध्यम से भारतीय तारामंडल के साथ
एनएवीआईसी नेविगेशन के संबंध में डीओटी में समन्वय।
ठ) सैटेलाइट सिस्टम और अन्य सैटकॉम संबंधित मामलों के लिए इंटरफेस आवश्यकताओं पर टीईसी के साथ
समन्वय करना।
(ड) उपरोक्त वर्णित विषयों से संबंधित सभी संबंधित मामलों जैसे कोर्ट-केस, पीक्यू, अन्य विभागों / संगठनों के साथ समन्वय का प्रबंधन करना।
- नीति और दिशानिर्देश
क. सैटेलाइट संबंधित लाइसेंस के लिए कैसे आवेदन करें
1. वर्तमान में एकीकृत लाइसेंस के अंतर्गत प्राधिकरण जो सीधे सेटेलाइट से संबंधित सेवाओं से संबंधित हैं:
क) वाणिज्यिक वीसैट सीयूजी
ख) सेटेलाइट द्वारा ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन (जीएमपीसीएस ).
2. एकीकृत लाइसेंस के तहत प्राधिकरण प्राप्त करने की इच्छुक आवेदक कंपनियां दिनांक 17.01.2022 के पत्र संख्या 20-577/2016-एएस-I (वॉल्यूम III) के माध्यम से उपलब्ध एकीकृत लाइसेंस के विस्तृत दिशानिर्देशों का संदर्भ ले सकती हैं।
3. आवेदक कंपनियां निर्धारित प्रारूप में सरल (पंजीकरण और लाइसेंस के लिए सरलीकृत आवेदन) संचार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा कर सकती हैं। समझने में आसानी के लिए निम्नलिखित तालिका में परिशिष्ट के रूप में सांकेतिक आशय से उदाहरण भी दिया गया है:
| क्रम संख्या | आवश्यक दस्तावेज़ | विवरण | नमूने की प्रति |
| 1. | निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र | (क) निर्धारित आवेदन पत्र जमा किया जाना है (ख) आवेदन पत्र में मांगी गई सभी सूचना उपलब्ध कराई जानी है। | https://saralsanchar.gov.in/documents/sample_ul.pdf |
| 2. | आर्टिक्लस ऑफ एसोसिएशन (एओए) और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (एमओए) के साथ निगमन प्रमाणपत्र की प्रति | (क) एओए और एमओए की पूरी प्रति (सभी पृष्ठ) के साथ निगमन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है। प्रत्येक पृष्ठ को कंपनी सचिव/सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए और कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। (ख) एमओए के मुख्य उद्देश्य खंड में सेटेलाइट सेवा का प्रावधान मौजूद होना चाहिए | फ़ाइल डाउनलोड करें (6.81 एमबी) |
| 3 | अप्रतिदेय प्रक्रिया | (क) प्रसंस्करण शुल्क अधिमानतः सरल संचार/भारतकोष पोर्टल के माध्यम से जमा किया जाना है। वैकल्पिक रूप से डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है- वेतन और लेखा अधिकारी, डीओटी मुख्यालय के नाम नई दिल्ली में देय। (क) कमर्शियल वीसैट सीयूजी के लिए = 30 लाख रुपये (ख) जीएमपीसीएस के लिए = 1.0 करोड़ रुपये |
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| 4 | निदेशक मंडल के संकल्प द्वारा मूल पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी कि आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति स्टाम्प पेपर पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हो। | (क) 100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी बोर्ड संकल्प के माध्यम से दिया जाना है। जिस व्यक्ति के पक्ष में यह दिया जा रहा है उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाए। इस पर कंपनी की मुहर होनी चाहिए। इसे नोटरीकृत किया जाना चाहिए। इसमें प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर का नमूना होना चाहिए। (ख) कंपनी के लेटरहेड पर निदेशक मंडल द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक अलग बोर्ड संकल्प भी प्रस्तुत किया जाना है। | 1.फ़ाइल डाउनलोड करें (763.71 केबी) 2.फ़ाइल डाउनलोड करें (333.47 केबी) |
| 5 | कंपनी में प्रवर्तकों/भागीदारों/शेयरधारकों का विवरण | आवेदन फॉर्म के पैरा 7(ए) के अनुसार कंपनी के लेटरहेड पर जमा किया जाना चाहिए और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। 100% इक्विटी का पूरा ब्रेक अप सबमिट किया जाना है। यदि किसी अन्य कंपनी की आवेदक कंपनी में कुछ शेयरधारिता है तो उस कंपनी की शेयरधारिता का अंतिम लाभार्थियों तक का पूरा ब्रेकअप भी दिया होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आवेदक से शुरू होने वाले निधि प्रवाह और अंतिम लाभार्थी तक वापस जाने का आरेखीय निरूपण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। | 1. फ़ाइल डाउनलोड करें (308.86 केबी) 2. फ़ाइल डाउनलोड करें (255.4 केबी) 3. डीपीआईआईटी के दिनांक 17.04.2020 के प्रेस नोट 3 (2020) के अनुसार घोषणा 4. निधि प्रवाह का आरेखीय निरूपण |
| 6 | सीए के नमूना हस्ताक्षर के साथ सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति के संबंध में बोर्ड का संकल्प | यदि निगमन प्रमाणपत्र, एमओए, एओए और इक्विटी प्रमाणपत्र सांविधिक लेखा परीक्षक (सीए) द्वारा प्रमाणित हैं तो सीए के नमूना हस्ताक्षर के साथ सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए कंपनी के लेटर हेड पर एक बोर्ड प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है। प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना है। | फ़ाइल डाउनलोड करें (347.95 केबी) |
| 7 | आवेदन पत्र में पंजीकृत कार्यालय का पता वही होना चाहिए जो निगमन प्रमाणपत्र में उल्लिखित है। यदि पंजीकृत कार्यालय बदल दिया गया है, तो जीएआर और चालान प्रति (कंपनी सचिव / सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित) के साथ फॉर्म आईएनसी -22 / फॉर्म 18 की प्रमाणित प्रति जमा की जानी है। | फ़ाइल डाउनलोड करें (1.14 एमबी ) | |
अस्वीकरण: उपर्युक्त विवरण आसानी से समझने के लिए प्रलेखन का एक सरलीकृत चित्रण है। अधिक जानकारी के लिए आवेदक समय-समय पर जारी किए गए यूएल दिशानिर्देशों/लाइसेंस और संशोधनों का देख सकते हैं।
ख. कैप्टिव वीसैट सीयूजी नेटवर्क लाइसेंस के लिए आवेदन करें
आवेदक को भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956/सरकारी विभाग/सरकारी संगठनों के अंतर्गत पंजीकृत एक भारतीय कंपनी होना चाहिए। पंजीकृत कंपनी की कुल समग्र विदेशी धारिता उद्योग नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा समय-समय पर घोषित भारत सरकार की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति द्वारा शासित होगी। लाइसेंस समझौते के नियमों और शर्तों के बारे में पूरी जानकारी के लिए आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे (लिंक) और www.saralsanchar.gov.in पर उपलब्ध कैप्टिव वीएसएटी सीयूजी लाइसेंस दस्तावेज़ का मसौदा देखें।
आवश्यक दस्तावेज़:
- पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति
- मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की प्रति
- आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लेख की प्रति
- भारतीय कंपनी और विदेशी भागीदार के बीच समझौते की प्रति, यदि लागू हो
- विदेशी सहयोग की शर्तों के लिए भारत सरकार के अनुमोदन की प्रति या प्रस्तुत करने के प्रमाण के साथ इस संबंध में एसआईए/सरकार को प्रस्तुत आवेदन की प्रति
- नवीनतम आयकर समाशोधन/आयकर विवरणी
- कंपनी और उसकी सहयोगी कंपनियों/सहयोगी फर्मों/भागीदारों/इक्विटी धारकों/प्रवर्तकों, यदि कोई हो, के पास धारित दूरसंचार सेवा लाइसेंस की सूची और उनकी वर्तमान स्थिति
- निदेशक मंडल का संकल्प / अन्य प्रमाण कि आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता है।
- योजनाबद्ध आरेख के साथ प्रस्तावित नेटवर्क और सेवाओं का संक्षिप्त विवरण
- अनुमोदित सेटेलाइट मापदंडों के साथ सभी प्रकार के कैरियरों के लिए लिंक इंजीनियरिंग
- कुल अंतरिक्ष खंड और सेटेलाइट पावर आवश्यकताओं को दर्शाने वाला कैरियर पावर और बैंडविड्थ
- लागू टीईसी जीआर/आईआर [टीईसी आईआर संख्या 42012:2022] के लिए क्लॉज-बाय-क्लॉज अनुपालन
- नेटवर्क में प्रस्तावित सभी उपकरणों के मॉडल और बनावट की सूची उनके विनिर्देशों/डेटा शीट के साथ
- हब/केंद्रीय साइट के सटीक स्थान और अन्य अर्थ स्टेशनों/वीएसएटी के अस्थायी स्थान
कैप्टिव वीएसएटी सीयूजी लाइसेंस एक वीएसएटी स्थापित करने के लिए लागू होता है - दूर और दुर्गम स्थानों में (ग्रामीण क्षेत्रों, जहाजों, तटीय क्षेत्रों, पहाड़ियों, आदि) जहां सीमित या कोई स्थलीय कनेक्टिविटी नहीं है।
व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्रसारण टेलीविजन को छोड़कर उपग्रह संचार नेटवर्क पर डेटा, आवाज और वीडियो संकेतों के प्रसारण / प्राप्त करने में उपयोग किया जाने वाला छोटे आकार का अर्थ स्टेशन है।
ग़. इन-फ़्लाइट और मैरीटाइम कनेक्टिविटी (आईएफ़एमसी) सेवा प्राधिकरण के लिए आवेदन
एक कंपनी भारतीय क्षेत्रीय जल के भीतर जहाजों पर और भारत या भारतीय क्षेत्रीय जल के भीतर या ऊपर विमान पर वायरलेस वॉयस या डेटा या दोनों प्रकार के टेलीग्राफ संदेश प्रदान करने के लिए आईएफ़एमसी प्राधिकरण प्राप्त कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत राज्य को दिए गए अधिकारों के अनुसार अधिकृत आईएफ़एमसी सेवा प्रदाता भौगोलिक क्षेत्रों जैसे विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईज़ेड), हाई सी आदि में ऐसी सेवाएँ प्रदान कर सकता है।
पात्रता:
क) आवेदक के पास एक्सेस सर्विस या आईएसपी श्रेणी ए लाइसेंस के लिए लाइसेंस है; और
ख) एक एनएलडी लाइसेंस या एक वाणिज्यिक वीएसएटी सीयूजी सेवा लाइसेंस रखता है, और लाइसेंस के सेवा क्षेत्र के भीतर सैटेलाइट गेटवे अर्थ स्टेशन है जैसा कि खंड (ए) में निर्दिष्ट है, अगर सेटेलाइट के माध्यम से कनेक्टिविटी का उपयोग किया जाता है।
ग) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति प्राप्त कोई भी भारतीय एयरलाइन कंपनी या विदेशी एयरलाइन कंपनी;
घ) कोई भी भारतीय शिपिंग कंपनी या विदेशी शिपिंग कंपनी जिसके जलयान या जहाज भारतीय बंदरगाहों में आते हैं या भारतीय क्षेत्रीय जल को पार करते हैं और गैर-जीएमडीएसएस (वैश्विक समुद्री संकट और सुरक्षा प्रणाली) [नियमित] या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए संचार करने का इरादा रखते हैं; और
ङ) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) या किसी पिछले कंपनी कानून के अंतर्गत निगमित कोई भी कंपनी।
अधिक जानकारी के लिए दिनांक 14.12.2018 के राजपत्र अधिसूचना द्वारा "उड़ान और समुद्री कनेक्टिविटी नियम, 2018" जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है को देखा जा सकता है और सरल संचार पोर्टल पर भी देख सकते हैं।