दूरसंचार विभाग
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संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग
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टेलीग्राफ, टेलीफोन, वायरलेस, डेटा, फेसिमाइल और टेलीमैटिक सेवाओं और संचार के अन्य रूपों से संबंधित नीति, लाइसेंसिंग और समन्वय के मामले।
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दूरसंचार से संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू), इसके रेडियो विनियमन बोर्ड (आरआरबी), रेडियो संचार क्षेत्र (आईटीयू-आर), दूरसंचार मानकीकरण क्षेत्र (आईटीयू-टी), विकास क्षेत्र (आईटीयू-डी), अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन (आईएनटीईएलसैट), अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन (इन्मारसैट), एशिया प्रशांत दूरसंचार (एपीटी) जैसे दूरसंचार से संबंधित सभी अंतर्राष्ट्रीय निकायों से संबंधित मामले शामिल हैं।
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दूरसंचार में मानकीकरण, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।
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दूरसंचार में निजी निवेश को बढ़ावा देना।
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दूरसंचार प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और अध्ययन को आगे बढ़ाने और दूरसंचार कार्यक्रम के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित जनशक्ति के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता, जिनमें शामिल हैं-
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संस्थानों को सहायता, वैज्ञानिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान के लिए सहायता; और
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दूरसंचार के क्षेत्र में अध्ययन हेतु विदेश जाने वाले व्यक्तियों सहित शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों को छात्रवृत्ति और अन्य रूप में सहायता देना।
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दूरसंचार विभाग द्वारा आवश्यक भंडारों और उपकरणों की खरीद।
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डिजिटल संचार आयोग।
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भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण।
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दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण।
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इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी मामले के संबंध में कानूनों का प्रावधान, अर्थात्:-
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भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13);
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भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 (1933 का 17); और
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भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24)।
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इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड।
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मेसर्स हिंदुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड से संबंधित विनिवेश के बाद के मामले।
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भारत संचार निगम लिमिटेड।
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महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड।
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विदेश संचार निगम लिमिटेड और दूरसंचार सलाहकार (इंडिया) लिमिटेड।
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सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट) से संबंधित सभी मामले।
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पूर्ववर्ती दूरसंचार सेवा विभाग और दूरसंचार प्रचालन विभाग से संबंधित शेष कार्य, जिनमें निम्नलिखित से संबंधित मामले शामिल हैं
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समूह 'क' और संवर्ग नियंत्रण कार्य और अन्य श्रेणियों के कर्मियों के भारत संचार निगम लिमिटेड में उनके आमेलन तक;
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टर्मिनल लाभों का प्रशासन और भुगतान।
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दूरसंचार से संबंधित पूंजीगत बजट से वंचित भूमि के कार्यों, खरीद और अधिग्रहण का निष्पादन।
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