दूरसंचार विभाग
देश में जीएमपीसीएस सेवा शुरू करने के लिए भारत सरकार ने 26 अगस्त, 1998 को एक नीति निर्णय लिया। इस निर्णय के अनुसार, 49% तक की विदेशी इक्विटी सहभागिता वाली भारतीय कंपनियों को सुरक्षा बिंदु से उनके व्यक्तिगत प्रस्तावों की निकासी होने पर, गैर विशिष्टता आधार पर लाइसेंस जारी किए गए थे। मैसर्स इरीडियम इंडिया टेलिकॉम लिमिटेड को 28 1998 को एक अनंतिम लाइसेंस जारी किया गया था। तथापि, इरीडियम एलएलसी, अमेरिका द्वारा उपग्रह अवसंरचना की उपलब्धता न होने के कारण 18 मार्च, 2000 से सेवा प्रचालन बंद कर दिया गया था।
2.11.2001 को एनटीपी-99 के अनुसार जीएमपीसीएस के लिए नीति की उद्धोषणा हुई।
