दूरसंचार विभाग
सुरक्षा आश्वासन प्रभाग का कार्य आवंटन:
(i) नेटवर्क के सुरक्षा ऑडिट से संबंधित सभी मामले। दूरसंचार क्षेत्र के लिए सीआईएसओ। राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के समन्वय में सुरक्षा लेखापरीक्षा की जरूरतों का ध्यान रखना।
(ii) अपने नेटवर्क, नेटवर्क फोरेंसिक, नेटवर्क हार्डनिंग, नेटवर्क प्रसार और जोखिम मूल्यांकन की सुरक्षा और सुरक्षा प्रबंधन पर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की संगठनात्मक नीति की जांच करना।
(iii) महत्वपूर्ण नेटवर्क तत्वों के लिए नमूना आधार पर भेद्यता मूल्यांकन प्रसार परीक्षण प्राप्त करना।
(iv) इंटरनेट गवर्नेंस से संबंधित मामले और आईसीएएनएएनएन, आईएफजी जैसे इंटरनेट निकायों से संबंधित मुद्दे जिनमें एक सुरक्षित, संरक्षित और लचीला इंटरनेट सुनिश्चित करने के लिए इंटरनेट गवर्नेंस पर स्थायी समिति में भागीदारी शामिल है।
(v) दूरसंचार नेटवर्क से संबंधित साइबर खतरे के परिदृश्य की भेद्यता का आकलन।
(vi) दूरसंचार नेटवर्क से संबंधित साइबर खतरे के परिदृश्य का निरंतर मूल्यांकन, दूरसंचार घटनाओं का डेटाबेस बनाए रखना, घुसपैठियों की गतिविधियों के रुझानों और पैटर्न का विश्लेषण, दूरसंचार क्षेत्र के लिए निवारक कार्यनीति विकसित करना।
(vii) दूरसंचार नेटवर्क की सुरक्षा से संबंधित मामलों में समन्वय के लिए नोडल यूनिट।
(viii) राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक से संबंधित मामले।
(ix) अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों से संबंधित मामले, देश में क्षमता निर्माण और दूरसंचार नेटवर्क के सुरक्षा आश्वासन के लिए सुरक्षा मानक।
(x) राष्ट्रीय उपयोगकर्ता उपकरण रजिस्ट्री का प्रशासन और संचालन।
(xi) दूरसंचार सुरक्षा परीक्षण के संबंध में नीतिगत फ्रेमवर्क।
(xii) सुरक्षा आश्वासन से संबंधित सुरक्षा परियोजनाओं के कार्यान्वयन का समन्वय करना।
(xiii) इंटरनेट सेवाओं की सुरक्षा/निगरानी मुद्दों के संबंध में अंतर-मंत्रालयी समन्वय।
सुरक्षा आश्वासन - II का कार्य आवंटन:
(i) प्रशासनिक और बजटीय कार्यों के संबंध में सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट) के लिए नोडल विंग।
(ii) केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली (सीएमएस) के लिए नोडल विंग।
(iii) नोडल विंग इंटरनेट मॉनिटरिंग सिस्टम (आईएमएस) और आईएमएस पर अंतर मंत्रालयी समूह।
(iv) दूरसंचार सुरक्षा संचालन केंद्र (टीएसओसी) परियोजना की स्थापना, संचालन और रखरखाव।
(v) उपरोक्त विषयों से संबंधित संसदीय प्रश्न/आश्वासन, कानूनी मामले, वीआईपी संदर्भ और आरटीआई आवेदन।