दूरसंचार विभाग
संयुक्त सचित कार्यालय का अधिदेश (टी):
- डिजिटल संचार आयोग सचिवालय।
- 5जी सहित राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 के कार्यान्वयन और समन्वय से संबंधित सभी मामले।
- राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन
- इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल्स, 2016 और संबंधित मुद्दे।
- प्रधानमंत्री की अवसंरचना लक्ष्य समीक्षा बैठक
- एसजीओएस गतिविधियों की निगरानी, एनआईपी, एनबीएम, अनुपालन उत्तरदायित्व, पीएमओ - द्विसाप्ताहिक रिपोर्ट।
- यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) से संबंधित मामले
- दूरदराज के क्षेत्रों, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूरसंचार विकास
- कवर किए गए गांव
- ग्रामीण टेलीफोनी
- पनडुब्बी केबल सहित द्वीपों से संबंधित निर्माण कार्य।
- ट्राई की सभी सिफारिशों की निगरानी, स्थायी समिति को प्रस्तुत करना
- नीति संबंधी स्थायी समिति से संबंधित सभी मामले
- भारतनेट/एनओएफएम
- पर्यटन स्थलों पर मोबाइल/इंटरनेट/वाईफाई
- ब्रॉडबैंड और संबंधित वीआईपी संदर्भों से संबंधित क्षेत्रों में समन्वय
- दूरसंचार विभाग से संबंधित डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के घटक/उप-घटक
- दूरसंचार क्षेत्र के लिए निवेश नीतियों और प्रक्रियाओं का निर्माण।
- दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए नीतियां तैयार करना।
- दूरसंचार क्षेत्र के लिए आयात और निर्यात नीतियों के निर्माण में सहायता प्रदान करना।
- दूरसंचार उपकरणों और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना।
- दूरसंचार क्षेत्र के लिए सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क तथा अन्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से संबंधित सभी मामलों का समन्वय।
- वार्षिक बजट से संबंधित दूरसंचार क्षेत्र के प्रस्तावों की तैयारी
- निवेश संवर्धन के संबंध में व्यापार परिषदों/उद्योग संघों के साथ बातचीत।
- दूरसंचार क्षेत्र में पीएमआई नीति।
- चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना
- बीआईटी/बीआईपीए के तहत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता
- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई), सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई), डिजिटल गांव, एनकेएन आदि जैसी विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय।