वेबसाईट नीतियां

  • Modified by admin on 13.04.2016

    कॉपीराइट नीति

    इस पोर्टल पर प्रदर्शित सामग्री का हमारे पास मेल भेजकर उचित अनुमति प्राप्‍त करने के पश्‍चात नि:शुल्‍क पुनरूत्‍पादन किया जा सकता है। तथापि, सामग्री का पुनरूत्‍पादन यथार्थ रूप में किया जाना है और उनका उपयोग अपमानजनक या गुमराह करने के संदर्भ में न किया जाए। जहां कहीं भी सामग्री का प्रकाशन किया जाता या दूसरों को जारी किया जाता है तो स्रोत की अभिस्‍वीकृति दी जाए। तथापि, इस सामग्री को दोबारा उत्‍पादित करने की अनुमति तृतीय पक्ष की कॉपी राइट होने के रूप में नहीं मान्य होगा। ऐसी सामग्री का पुनरूत्‍पादन करने का अधिकार विभागों, सम्‍बन्धित कॉपीराइट धारकों से प्राप्‍त किया जाए।

    सहबद्ध करने की नीति

    बाह्य वेबसाइटों/पोर्टलों के साथ सहबद्ध करना

    पोर्टल में कई जगहों पर आप अन्‍य वेबसाइटों/पोर्टलों से सम्‍बन्‍ध पाएंगे। ये सम्‍बन्‍ध आपकी सुविधा के लिए दिए गए हैं। दूरसंचार विभाग सहबद्ध वेबसाइटों की विषय वस्‍तु और विश्व सनीयता के लिए जिम्‍मेदार नहीं है और उनमें प्रकट दृष्टिकोणों से सहमत है, यह अनिवार्य नहीं है। इस पोर्टल पर सहबद्ध की उपस्थिति मात्र या इसका सूचीकरण को किसी प्रकार की सहमति नहीं मान लेनी चाहिए। हम यह सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि ये सहबद्ध हमेशा कार्यरत रहेंगे चुकि हमारा सहबद्ध पृष्‍ठों पर नियंत्रण नहीं हैं।

    अन्‍य वेबसाइटो के लिए इंडिया पोर्टल से जुड़े लिंक

    इस पोर्टल पर रखी गई सूचना से प्रत्‍यक्ष सम्‍बन्‍ध रखने के लिए हम निषेध नहीं करते हैं और इसके लिए किसी पूर्व अनुमति की आवश्‍यकता नहीं है। तथापि, हम चाहते हैं कि आप इस पोर्टल पर दिए गए किसी सम्‍बन्‍ध के बारे में सूचित करें जिससे कि आपको इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन या अद्यतनीकरण की सूचना दी जा सके। और हम अपने पृष्‍ठों को आपके साइट के ढांचे में लोड करने की भी अनुमति नहीं देते हैं।इस पोर्टल के पृष्ठों को प्रयोक्ता के नए खोले गए ब्राउचर विन्डोए या टैब में ही लोड किया जाए।

    गोपनीयता नीति

    दूरसंचार विभाग और दूरसंचार विभाग पर आधारित अप्प्स् जैसे विंडोज 8 अप्प्स् स्‍वत: आपसे किसी विशिष्‍ट व्‍यक्तिगत सूचना का अभिग्रहण नहीं करता है, (जैसाकि नाम, फोन नम्‍बर या ई मेल पता) जिससे कि आपको हम इस रूप में पहचान सकें।

    यदि भारत पोर्टल आपसे व्‍यक्तिगत सूचना देने का अनुरोध करता है, आपको इस विशेष प्रयोजन की सूचना की प्रतिरक्षा करने के लिए पर्याप्‍त सुरक्षा के उपाय किए जाएंगे।

    हम किसी तृतीय पक्ष को (सरकारी/निजी) स्‍वैच्छिक रूप से दी गई पहचानने योग्‍य व्‍यक्तिगत सूचना को नहीं बेचते या किसी के सामने खुलासा नहीं करते हैं। इस पोर्टल की दी गई किसी सूचना की हानि, दुरूपयोग, अनाधिकृत इसकी जानकारी या खुलासा, परिवर्तन या विनाश से रक्षा की जाएगी।

    हम प्रयोक्‍ता के बारे में कुछ सूचना एकत्र करते हैं जैसाकि इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) पता, स्‍वामित्‍व नाम, ब्राउजर का प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्‍टम, देखने की तिथि और समय और देखे गए पृष्‍ठ। जब तक की साइट को बर्बाद करने की चेष्‍टा का पता न लगाया जाए हम हमारे साइट को देखने वाले व्यक्तियों की पहचान से इन पतों को सम्‍बद्ध करने का प्रयास नहीं करते हैं।

    उपयोग की शर्तें

    इस पोर्टल की डिजाइन, इसका विकास और प्रस्‍तुतीकरण दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

    य‍द्यपि इस पोर्टल की विषयवस्‍तु की यथार्थता और प्रचलन सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, इसका मतलब कानूनी बयान न समझा जाए या इसका उपयोग किसी कानूनी प्रयोजन के लिए न किया जाए। दूरसंचार विभाग विषय वस्‍तु की यथार्थता, पूर्णता उपयोगिता के संबंध में अन्‍यथा उत्‍तरदायी नहीं है। प्रयोक्‍ताओं को किसी भी सूचना के सत्‍यापन की जांच संबंधित सरकारी विभाग (विभागों) और/या अन्‍य स्रोतों से करने, और पोर्टल में दी गई सूचना पर कार्य करने के पहले उपयुक्‍त व्‍यावसायिक परामर्श लेने का सुझाव दिया जाता है।

    किसी भी हाल में सरकार या दूरसंचार विभाग इस पोर्टल के उपयोग के सम्‍बन्‍ध में होने वाले खर्च, हानि या क्षति सहित, असीमित रूप में, अप्रत्‍यक्ष या परिणामी हानि या क्षति या कोई खर्च, हानि या क्षति जो भी उपयोग के कारण होता है, के लिए उत्‍तरदायी नहीं होगी।

    अन्‍य वेबसाइटों के साथ संबंध, जिन्‍हें इस पोर्टल में शामिल किया गया है, उन्‍हें केवल जनता की सुविधा के लिए दिया जाता है। दूरसंचार विभाग विषय वस्तुgओं या सम्ब द्ध वेबसाइटों की विश्ववसनीयता के लिए उत्‍तरदायी नहीं है और उनके अंतर्गत प्रकट दृष्टिकोण से अनिवार्य रूप से समर्थन नहीं करता है। हम सब समय ऐसे सम्‍बद्ध पृष्‍ठों की उपलब्‍धता की गारंटी नहीं दे सकते है।

    ये निबंधन और शर्तें भारतीय कानूनों के अनुसार शासित और आशयित होंगे। इन निबन्‍धनों और शर्तों के अधीन उठने वाला कोई भी विवाद भारत की अदालत के विशिष्‍ट क्षेत्राधिकार में होगा।

Open Feedback Form
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.