उद्देश्य

  • संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग

     

      1. टेलीग्राफ, टेलीफोन, वायरलेस, डेटा, फेसिमाइल और टेलीमैटिक सेवाओं और संचार के अन्य रूपों से संबंधित नीति, लाइसेंसिंग और समन्वय के मामले।

      2. दूरसंचार से संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू), इसके रेडियो विनियमन बोर्ड (आरआरबी), रेडियो संचार क्षेत्र (आईटीयू-आर), दूरसंचार मानकीकरण क्षेत्र (आईटीयू-टी), विकास क्षेत्र (आईटीयू-डी), अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन (आईएनटीईएलसैट), अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन (इन्मारसैट), एशिया प्रशांत दूरसंचार (एपीटी) जैसे दूरसंचार से संबंधित सभी अंतर्राष्ट्रीय निकायों से संबंधित मामले शामिल हैं।

      3. दूरसंचार में मानकीकरण, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।

      4. दूरसंचार में निजी निवेश को बढ़ावा देना।

      5. दूरसंचार प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और अध्ययन को आगे बढ़ाने और दूरसंचार कार्यक्रम के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित जनशक्ति के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता, जिनमें शामिल हैं-

        1. संस्थानों को सहायता, वैज्ञानिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान के लिए सहायता; और

        2. दूरसंचार के क्षेत्र में अध्‍ययन हेतु विदेश जाने वाले व्‍यक्‍तियों सहित शैक्षणिक संस्‍थानों में छात्रों को छात्रवृत्‍ति और अन्‍य रूप में सहायता देना।

      6. दूरसंचार विभाग द्वारा आवश्यक भंडारों और उपकरणों की खरीद।

      7. डिजिटल संचार आयोग।

      8. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण।

      9. दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण।

      10. इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी मामले के संबंध में कानूनों का प्रावधान, अर्थात्:-

        1. भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13);

        2. भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 (1933 का 17); और

        3. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24)।

      11. इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड।

      12. मेसर्स हिंदुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड से संबंधित विनिवेश के बाद के मामले।

      13. भारत संचार निगम लिमिटेड।

      14. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड।

      15. विदेश संचार निगम लिमिटेड और दूरसंचार सलाहकार (इंडिया) लिमिटेड।

      16. सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट) से संबंधित सभी मामले।

      17. पूर्ववर्ती दूरसंचार सेवा विभाग और दूरसंचार प्रचालन विभाग से संबंधित शेष कार्य, जिनमें निम्नलिखित से संबंधित मामले शामिल हैं

        1. समूह 'क' और संवर्ग नियंत्रण कार्य और अन्य श्रेणियों के कर्मियों के भारत संचार निगम लिमिटेड में उनके आमेलन तक;

        2. टर्मिनल लाभों का प्रशासन और भुगतान।

      18. दूरसंचार से संबंधित पूंजीगत बजट से वंचित भूमि के कार्यों, खरीद और अधिग्रहण का निष्पादन।

    संदर्भ: 07-08-2017 तक भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961

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